आरक्षण फलदायी कि घातक? ‘बुझाई र कार्यान्वयन अत्यन्त गलत’ - सुमन बरालOp-Ed

सुमन बराल - नागरिकबीचको विभेद, असमानता घटाउन देशको संविधान, नीति र नियम मात्र पर्याप्त नभएर संयुक्त राष्ट संघ अन्तरगत अन्तर्राष्टिय कानुनहरु बनाइएका छन्र । अधिकांश देश अन्तर्राष्टिय कानुनहरुको हस्ताक्षरकर्ता छन तर पनि नेपाल सहित संसारभरि विभिन्न प्रकृतिमा असमानता र विभेद यथावत छ, जुन २१र्औ शताब्दिको सबै भन्दा ठुलो चुनौती हो । 

कुनै पनि समाज वा देश दस्तावेजमा जस्तो विभेदरहित विश्व इतिहासमा कहिल्यै पनि भएको छैन । अनेक कारणले केही समुदाय पछि परेको वा पारिएको हुन्छ जसको क्षतिपूर्ति स्वरुप ती समुदायलाई राज्यले विषेश किसिमको सहायता दिनुपर्छ । संविधान अनुसार सबै नेपाली नागरिक बराबर छन र जात, धर्म, लिंग संप्रदाय, क्षेत्र लगायतका आधारमा राज्यले विभेद गर्न पाउँदैन तर पछि परेका समुदायलाई माथि उठाउन राज्यले सकरात्मक विभेद गर्न सक्ने कुरा पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । यसरी सकरात्मक विभेद, आरक्षण, समावेशी र समानुपातिक विधिमार्फत पछि परेकालाई मूलप्रवाह सँग जोड्ने गरिन्छ ।  

आरक्षण आफैँमा कमजोर भएका वा पारिएका समुदायलाई माथि उठाउन बनाइएको अत्यन्त राम्रो विधि हो तर नेपालमा यसको बुझाई र कार्यान्वयन अत्यन्त गलत र घातक हुँदै गएको छ । अपवाद बाहेक आरक्षण आवश्यक भएको गरिबले नभइ धनी र पहुँचवालाले राज्यले दिने विषेश सुविधा पाएका छन । जस्तै, समानुपातिकको नाममा दलहरुले मूलप्रवाहमा बग्न नसकेका समुदायलाई नभई आफ्ना श्रीमती, साला—साली, जेठान र नातेदारलाई सांसद बनाएर, पैसाका लागि सांसदको पद ठूला व्यापारीहरुलाई बेचेर, आरक्षणको नाममा आफ्ना सन्तानलाई र पहुँचवालाहरुलाई राज्यले दिने छात्रबृत्ति अनि रोजगारीको सुविधा दिलाएर समावेशी र समानुपातिकको मूल्य बिपरित गतिविधि गरेका छन् ।   

आफ्नो आवश्यकता सहजै पुरा गर्न सक्ने धनी र ठुलो जातकाले आरक्षणको विरोध गरेपनि उनीहरुलाई आरक्षण हुनु वा नहुनुले धेरै ठुलो असर पर्दैन । मध्यम आर्थिक अवस्था भएका ठूलो जातका अधिकांशले आरक्षणलाई घृणा गर्छन किनकि उनीहरुको निम्ति राज्यद्वारा दिइने विषेश सुविधा लगभग बर्जित हुन्छ । अधिकांश अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरुमा समेत उनीहरुलाई घोषित रुपमै निषेध गरिएको छ । मेहेनत र कडा परिश्रमका बाबजुत पनि आफूभन्दा कम योग्यले अवसर पाउने भएकाले उनीहरु आरक्षणको विरोध गर्छन् । निम्न आर्थिक अवस्था भएका ठूलो जातका मानिस सबै भन्दा पीडित हुन्छन जो आफ्नो न्युनतम आवश्यकता पूर्तिका निम्ति संघर्षरत हुन्छन तर कथित ठूलो जात भएकै कारण उनीहरु आरक्षणबाट बञ्चित हुन्छन् । 

आरक्षण पाउने धनीहरुले आरक्षणको मूल्यमान्यता विपरित लाभ उठाइरहेका हुन्छन जसले गर्दा वास्तविक पीडित राज्यको सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने गर्छ । आरक्षणको पक्षमा सबैभन्दा धेरै वकालत गर्ने सम्पन्न र पहुँचवालाहरुले आरक्षणलाई प्रदुषित गरेकाले अधिकांश नागरिकको धारणा आरक्षणप्रति नकारात्मक भएको हो । सानो जातमा वर्गीकरण गरिएका उच्च र मध्यम आर्थिक अवस्था भएकाले आरक्षणलाई बरदानको रुपमा लिन्छन र आफैँ सक्षम हुँदाहुँदै पनि आरक्षण लिएर  आफूभन्दा कमजोरलाई पाखा लगाउँछन् । सानो जातमा वर्गीकरण गरिएका निम्न आर्थिक अवस्था भएका हरुलाई आरक्षणको सबै भन्दा धेरै आवश्यकता हुन्छ तर उनीहरुले विभिन्न कारणले राज्यले दिने उक्त सुविधाको भरपुर फाइदा उठाउन सकिरहेका छैनन् । तसर्थ तल्लो जात, अल्पसंख्यक, महिला, अपांग, बालबालिका, बृद्ध, दुर्गम क्षेत्र लगायतका नाममा विषेश सुविधा दिँदा राज्यले आरक्षणको सबैभन्दा धरै आवश्यकता हुने निम्न आर्थिक अवस्था भएकालाई पहिलो प्रथमिकता दिनु पर्छ । 

नेपालमा नियोजित ढगंले केहि समुदायलाई पछि पार्ने काम भएको थियो र व्यवहारमा केहि हदसम्म कानुन विपरित अहिले पनि विभेद गरिन्छ । महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाति वा पछि परेका समुदाय अयोग्य छन, हुन्छन भन्ने होइन । पछि परेका समुदायको शिक्षामा राज्यले विशेष लगानी गर्नु पर्छ र सबै नागरिकलाई खुला प्रतिस्र्पधा गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ ।  तसर्थ दलित, मुस्लिम, जनजाति अथवा फरक क्षेत्र वा समुदायको भएकै भरमा पछि पारिने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ र उनीहरुलाई जरैबाट माथि उठाउने सामधान खोज्नु पर्छ । निश्चित समयका लागि कुनै समुदायलाई आरक्षण दिए पनि दिर्घकालिन समाधानका लागि सानैबाट उक्त समुदायको शिक्षामा राज्यले विषेश लगानी गरेर खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका नाममा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा अब्बल शैक्षिक रेकर्ड र कार्य क्षमता भएका योग्यलाई पन्छाएर वा पलायन गराएर कमजोरलाई विशेष सुबिधा दिनु हुँदैन । तसर्थ शैक्षिक, न्याय, प्रशासनिक, कुटनैतिक, स्वास्थ जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति गरिनु पर्छ । 

नेपालमा महिला, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, गरिब लगायतका समुदायको अधिकारको नेतृत्व आफ्नै समुदायको मानिसले मात्र गर्न सक्छन भन्ने अत्यन्त घातक भ्रम छर्न शक्ति केन्द्रहरु सफल भएका छन ।  केहि वर्ष अघि काला वर्णका बाराक ओबामा राष्टपति भएको देश अमेरिकामा भन्दा स्वीडेन, नर्वे, डेनर्माक लगायतका देशमा काला वर्णका नागरिकधेरै सुरक्षित र सुखी छन् । सैख हसिना र खालिदा जिया गरि दुई महिला प्रधानमन्त्री पाएको बंगलादेशमा भन्दा इतिहासमा कहिल्यै महिला राष्टपति नभएको अमेरिकामा महिला सयौ गुणा धेरै सुरक्षित छन् । नेपालमा ६० नाघेका बृद्धहरु प्रधानमन्त्री हुन्छन तर ५० भन्दा कम उमेरका धैरै प्रधानमन्त्री पाएको स्वीडेनमा बृद्धहरुले पाउने सुविधा नेपालकोभन्दा हजार गुणा राम्रो छ । नेपालमा बृद्धहरुले शाषन गर्ने भएकाले कम्तिमा बृद्धहरुले पर्याप्त सुविधा पाउनु पर्ने हो तर उनीहरु दशकौँदेखि संविधानले दिएको अधिकारको ग्यारेन्टी माग्न सडकमा आन्दोलित छन र सामुहिक देहत्याग गर्ने सम्मको चेतावनी दिन बाध्य छन । 

आफू सुनार भएर लोहारलाई विभेद गर्ने दलित तर तिनकै नाममा राजनीति गरेर सत्तामा टाँसिनेहरुले सम्पूर्ण दलित समुदायको हितको लागि काम गर्दैनन् । जनजातिको नाममा राजनीति गर्ने तर आफ्नो मातृभाषा बोल्दा अथवा सन्तानलाई सिकाउँदा लज्जाबोध गर्नेहरुले सम्पूर्ण जनजातिहरुको बृहत्तर हितको लागि काम गर्दैनन । तसर्थ आफ्नै समुदायको मानिसले मात्रै हक हितको निम्ति काम गर्छन भन्नु गलत हो । इमान्दार र सक्षम मानिसले सबै समुदायको हकहितको रक्षा गर्नसक्छ तर नेपालले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र जनताको लागि मरिमेट्ने शाषक पाएकै छैन । नेपाली जनता पटकपटक व्यवस्था फेर्न सडकमा पनि उत्रिए तर पात्र अनि प्रवृत्ति फेर्न नसकेकाले देशको विकास हुन सकेन । विषेश सुविधा दिएरपछि परेका वा पारिएकालाई खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाएर सबै नागरिकको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने नेतृत्वको जन्म नभएसम्म समानुपातिक र समावेशीको नाममा नेपाल द्वन्द्वको चपेटामा फँस्छ, फँसाइन्छ ।


डिभी चिठ्ठामा समेत शैक्षिक मापदण्ड राख्ने अनि ग्रीन कार्ड, पीआर र छात्रबृत्ति लगायतका माध्यमबाट बिशिष्ट क्षमता भएका योग्य मानिसलाई लग्ने तर नेपालमा समानुपातिकको नाममा द्वन्द्व बढाउन उक्साउने शक्ति राष्टहरुले समानुपातिक सिद्धान्तलाई आफ्नो देशमा भने मान्यता दिएका छैनन् । समृद्धिको पर्याय बनेका अमेरिका, जापान, बेलायत, चीन लगायतका विकसित देशहरुमा प्रत्येक क्षेत्र समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्छ भन्ने हँुदैन । गोर्खा सेना अथवा अन्य आवश्यक दक्ष जनशक्ति नेपालबाट पलायन गराउँदा कसैलाई पनि विषेश आरक्षण नदिने तर नेपालभित्र सबै क्षेत्रमा जातका आधारमा आरक्षण हुनु पर्छ भन्ने शक्तिलाई मलजल गर्ने शक्तिराष्ट्रहरुको द्वेध चरित्र सबै नेपालीले चिन्नु पर्छ । नेपाल जातका आधारमा दिइने विशेष सुविधाले गर्दा अन्तहीन द्वन्द्वको चपेटामा फँस्दै जाने निश्चित छ । साउथ अफ्रिकामा जस्तै खेलमा पनि आरक्षण दिने अवस्था नेपालमा आउन दिनु हुँदैन । तसर्थ शक्तिकेन्द्रहरुको दबाबमा सेना, न्यायलय, शिक्षा, स्वास्थ लगायतका सबै क्षेत्रमा आरक्षणको नाममा द्वन्द्वको बिउ रोप्ने दलहरुलाई सचेत नागरिकले दवाब दिनु पर्छ । 

आफूलाई स्वतन्त्रता, समानता र मानव अधिकारको रक्षक ठान्ने अमेरिकाले महिला राष्ट्रप्रमुख पाएको छैन । कोलम्बस अमेरिका पुग्नु भन्दा अघि देखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने रेड इन्डियन, अफ्रिकन अमेरिकि र एसियन मुलका अमेरिकिहरुलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिइएको छैन तर शक्तिराष्ट्रहरुले नेपालमा भने समानुपातिक र समावेशीको नाममा अस्थिरता निम्त्याउन लगानी गर्दै छन् । सयौँ वर्ष अन्य राष्टमाथी उपनिवेश लादेर स्रोत साधन दोहन गरेकोमा क्षतिपुर्ति त परको कुरा माफीसमेत नमागेका साम्राज्यवादीहरुले अधिकार नदिएकाले नेपालमा पनि पछि परेकालाई अघि बढ्न विशेष अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने किमार्थ होइन । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा पछि परेका वा पारिएका समुदायको अर्थिक र शैक्षिक विकासका लागि राज्यले निश्चित समय विषेश सुविधा दिनु पर्छ तर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्थायी अधिकारको रुपमा स्वीकार गर्नु हुँदैन ।  

निश्चित समुदायलाई अनन्त कालसम्म राज्यका संयन्त्रमा आरक्षण दिने नीतिले समाजमा अर्को द्वन्द्वको बिजारोपण गर्छ, जुन प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता अनुरुप पनि छैन । आरक्षणलाई स्थायी बनाउँदा नागरिकबीच असमानताको खाडल झन बढाउँछ र सामाजिक सद्भाव एवम् एकतामा खलबल पुर्याउछ भन्ने दृष्टान्त केहि वर्ष अघि भारतमा पटेलहरुले गरेको आन्दोलनले पनि प्रमाणित गरेको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर र पछि परेकाले नभइ सम्पन्नहरुले आरक्षणको मूल्यमान्यता विपरित क्रियाकलाप गरेका छन् । तसर्थ पुरुषवादी समाजको सामाधान महिलावादी समाज नभई बराबरी भए जस्तै जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र र वर्णका आधारमा राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा स्थायी रुपमा आरक्षण दिनु हुँदैन र राज्यले हर प्रकारको विभेद हटाएर सबैलाई खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ ।  

अहिले कानुनसम्मत दण्डनीय भए पनि इतिहासमा मानिस किनबेच गर्ने, दास बनाउने र समान अवसरबाट बञ्चित गर्ने अमानविय घटना नेपालमा मात्र नभइ मानव अधिकारको वकालत गरेर नथाक्ने पश्चिमी देशहरुमा पनि भएका थिए । नेपालमा अहिले पनि कतिपय मानिस जात, लिंग र क्षेत्रका आधारमा विभेद सहन बाध्य छन अनि गरिबीका कारणले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । खुला प्रतिस्पर्धाको वकालत गर्दै आरक्षणको निरपेक्ष विरोध गर्नेहरुले सपांग र अपांगलाई एउटै मापदण्डमा दौड प्रतियोगितामा भाग लिन लगाउनु न्याय नभइ अन्याय हो भन्ने तथ्य आत्मसात गर्नु पर्छ । सबैले समान अवसर पाएको खण्डमा आरक्षणको आवश्यकता पर्दैन तर दस्तावेजमा जस्तो विभेदरहित समाज न इतिहासमा  थियो, न छ, न त हुने नै छ । यस कारण पछि परेका मध्ये पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई प्राथमिकता दिएर निश्चित समयसम्म विषेश सुविधा दिनु पर्छ । तसर्थ, आरक्षणको दूरुपयोग हुन नदिन सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गरेर स्थायी सामाधान खोज्नु राज्यको कर्तब्य हो । 

भ्रष्टचार गरि कमाएको कालो धनलाई दाइजोको नाममा सेतो बनाउने नेताहरु जनताको नाममा सधै शासन सत्तामा रहे तर देशको हितको निम्ति सिन्को पनि भाँचेनन् । उनीहरु अहिले पनि सबै जनताको गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टी गर्ने नभइ आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्न जनतालाई फेरि प्रयोग गर्दैछन् । दोष उनीहरुमा छ तर व्यवस्थालाई दोष दिएर जनताको रगतमा होली खेल्न उनीहरु सफल हुँदै आएका छन् । सस्तो श्रमिक निर्यात गर्ने गरिब देशबाट कृषि र उर्जामा आत्मनिर्भर बनाएर नेपाललाई निकास र विकास दिने इमान्दार नेतृत्व जनताले जन्माउनै पर्छ । राज्यको आयस्रोत बढाएर नागरिकको न्युनतम आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्ने कल्याणकारी राज्य व्यवस्था व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ । नागरिकबाट आवश्यक कर लिएर रोजगारीको ग्यारेन्टी वा बेरोजगार भत्ता, निबृत्तिभरण, नाबालक र विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोग लगायतका सुविधा सबैले पाएको अवस्थामा मात्र सेना, स्वास्थ, शिक्षा लगायतका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक र समावेशी हुनु पर्छ भन्ने स्वरहरु स्वत हराएर जान्छन् । 

सेना वा निजामती कर्मचारी भएर देशको सेवा गर्न नपाएको गुनासो कुनै पनि समुदायमा छैन । राष्ट्रप्रेमले भन्दा पनि सेवा सुविधा र बुढेसकालमा पाइने निबृत्तिभरणले गर्दा सरकारी जागिर प्रति नेपालमा धेरै मोह छ । रेमिटेन्स र वैदेशिक सहयोगका नाममा भिखबाट राज्य चलाउँदै आएका अक्षम र नालायकहरुले नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता आधारभुत आवश्यकता पूर्ति गर्न रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेका छैनन् । प्रजातन्त्र, समाजवाद र साम्यवादको रटान लगाउनेहरुले सरकारी संस्थानहरुलाई विश्वव्यापारिकणका नाममा ध्वस्त पारेका छन् । तसर्थ, जनताले भ्रष्ट र अक्षमलाई हटाएर सरकारी संस्थानमा वा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने इमान्दार र सक्षम नेतृत्वको हातमा शाषन नसुम्पेसम्म देश द्वन्द्वको चपेटामा फँस्छ, फँसाइन्छ । 


लेखकको अनुमतिमा GaunSahar.com बाट


The views expressed in this article are the author's own and do not necessarily reflect NewsFromNorth's editorial stance.

Search